मेयर-इन-कौंसिल बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित
स्वच्छता व्यवस्था के लिए 80 इलेक्ट्रिक वाहन और दो रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद को मंजूरी
छिदंवाडा (चौथा स्तंभ)नगर निगम की मेयर-इन-कौंसिल (एमआईसी) बैठक गुरुवार को महापौर विक्रम सिंह अहके की अध्यक्षता में आयोजित हुई। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 31 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। एक प्रस्ताव को कुछ सुधार और स्पष्टता के साथ अगली बैठक में पेश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में निगम आयुक्त प्रकाश चंद्र राय,श्रीमती प्रवीण जागेन्द्र अल्डक – स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, श्रीमती नमिता मनोज सक्सेना – लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग, श्री राहुल उईके – योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, श्री संजीव (रंगू) यादव – सामान्य प्रशासन विभाग, श्री चंद्रभान देवरे – वित्त एवं लेखा विभाग, श्री प्रमोद शर्मा – विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग, श्री बलराम साहू – राजस्व विभाग, श्रीमती शिल्पा राकेश पहाड़े – शहरी गरीबी उपशमन विभाग, श्रीमती सुनीता विजय पाटिल – यातायात एवं परिवहन विभाग, श्रीमती अरुणा मनोज कुशवाहा – जलकार्य एवं सीवरेज विभाग, उपायुक्त कमलेश निर्गुणकर एवं उपायुक्त आर.एस. बॉथम सहित एमआईसी सदस्य मौजूद रहे।
स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने कचरा ढोने वाले वाहनों को हटाकर उनके स्थान पर 80 नए इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दो रोड स्वीपिंग मशीनों के क्रय के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से शहर में प्रदूषण नियंत्रण और डीजल खर्च में कमी आएगी।
बैठक में जामुनझिरी स्थित रिक्त शासकीय भूमि पर बस टर्मिनल और इंटीग्रेटेड टाउनशिप निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 10 एकड़ भूमि में बस टर्मिनल, टू-व्हीलर एवं फोर-व्हीलर पार्किंग, 300 बस पार्किंग क्षमता और यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं 15 एकड़ भूमि में सुव्यवस्थित टाउनशिप के विकास का निर्णय लिया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से नगर निगम को 400 करोड़ रुपये की संभावित आय का अनुमान लगाया गया है। यह कार्य अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें शासन द्वारा 25 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी तथा शेष कार्य निकाय द्वारा स्वयं के व्यय, पीपीपी मॉडल, बॉण्ड या बैंक लोन के माध्यम से पूर्ण करने का प्रस्ताव है। इस प्रोजेक्ट को पांच वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
एमआईसी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (बीएलसी) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन सत्यापन उपरांत सूची अनुमोदन, चंदनगांव बोदरी पुल के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगती व्यावसायिक भूमि के अधिकार अंतरण, नगर निगम निर्माण कार्य हेतु 97 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति, ईमलीखेड़ा में नए फायर स्टेशन निर्माण, शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा मजबूत बनाने हेतु इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हेतु भूमि आवंटन, तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत पात्र कर्मचारियों का पंजीयन भी स्वीकृत किया गया।
इसके अलावा जेल बगीचा क्षेत्र में गीता भवन जिसके अंतर्गत पुस्तकालय,नगर निगम कार्यालय स्थानीय दुकान केंद्र, सिटी सेंटर, ऑडिटोरियम, और कैफेटेरिया सहित विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण का भी निर्णय लिया गया। पालिका मार्केट के प्रथम तल का आवंटन ऑफर निविदा के माध्यम से करने, भरतादेव पार्क के जीर्णोद्धार और संचालन को पीपीपी मॉडल पर देने तथा शहर के मुख्य मार्ग-चौराहों पर पिंक टॉयलेट और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व संचालन को भी मंजूरी दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आनंद एसोसिएट द्वारा किए गए निर्माण कार्य की छह बिंदुओं पर जांच पूर्ण होने तक भुगतान पर रोक लगाई जाएगी।