कड़कड़ाती ठंड के बीच टेंट लगाकर अनिल का परिवार कई सालों से अपनी मासूम बच्ची साथ रहने को मजबूर है….
छिंदवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की खुली पोल…?
कई वर्षों से लगा रहे हैं आवेदन लेकिन आज भी नहीं आया प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम टेंट में रहने के मजबूर…
छिन्दवाड़ा(चौथा स्तंभ) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड मोहखेड की ग्राम पंचायत सरोरा के बगल में कड़कड़ाती ठंड के बीच टेंट लगाकर अनिल का परिवार कई सालों से अपनी मासूम बच्ची साथ रहने को मजबूर है जब उसने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से बात की तो रोजगार सहायक ने जानकारी तो नहीं दी उल्टा पंचायत भवन के अंदर बंधक बनाकर जमकर मारपीट की..

पंचायत भवन में गरीब को बंधक बनाकर रोजगार सहायक ने पीटा….
सरोरा ग्राम पंचायत के बगल में ही अनिल जिंजोलकर मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और अपनी 3 महीने की बेटी और पत्नी के साथ तम्बू लगाकर रहते हैं जब उन्होंने ग्राम रोजगार सहायक प्रदीप भावरकर से जानकारी माँगी तो रोजगार सहायक ने ग्राम पंचायत भवन के कमरे में बंद करके बंधक बनाया और बेल्ट से जमकर पिटाई की,जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित कई सालों से माँग कर रहा है।

पंचायत में लगा रहता है ताला ग्रामीणों ने की शिकायत..
ग्रामीण कार्तिक गुर्जर ने बताया कि उसको अपनी समग्र आईडी अपडेट करवाना है जिसके लिए तीन महीने से ग्राम पंचायत भवन के चक्कर काट रहा हूँ अधिकतर समय ऑफिस बन्द रहता है जब कभी मिलते हैं तो काम नहीं करते हैं। यहाँ पर सचिव और रोजगार सहायक अपनी मर्जी से जब चाहे तब आते जाते हैं जिसकी वजह से ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
पुलिस पर भी लगाया गलत FIR का आरोप…
पीड़ित अनिल ने पुलिस पर भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है उसने बताया कि मैंने पुलिस को शिकायत में कहा था कि मुझे ग्राम पंचायत के भीतर बंधक बनाकर बेल्ट से मारा है मैंने इसकी शिकायत पुलिस को की थी लेकिन उन्होंने बाहर मारपीट का मामला दर्ज किया है इस मामले में उमरानाला पुलिस चौकी के प्रभारी पारसनाथ आर्मो ने बताया अनिल जिंजोरकर की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है सीसीटीवी फुटेज बिजली नहीं होने की वजह से देख नहीं पाए हैं जल्द ही सीसीटीवी फुटेज देखकर और भी लोगों के बयान दर्ज कर तक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।


